ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ, 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣੇ ਭਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕਦਮ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬਵੀਂ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਟਪਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਪਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਛੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਤਕੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਤਾ ਕੁ ਪਿਛਾਂਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਗੱਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੋਘਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।