ਜੈਤੋ/ਕੋਟਕਪੂਰਾ: ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ। ਇਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਕੋਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਤਿੰਨ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਨਾ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਧੜ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਸ, ਜਿਪਸੀ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ।
ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਕ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਉਥੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
______________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜੋ ਤੱਥ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।