ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੈਰਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 69,355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 56,481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਉਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
____________________________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿਮਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।