ਪੁੰਨ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਤਰ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ 23 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 43 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਸਮੇਤ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ’ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁੰਨ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਰਾਮ ਕੇਸਰੀ ਇਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ‘ਇਲਾਹੀ ਕਰੋਪੀ’ (ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਬ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ‘ਇਲਾਹੀ ਕਰੋਪੀ’ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ 19 ਅਪਰੈਲ 2012 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ, ਸੋਢਲ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਮੂਰਤੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਹਲਚਲ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ’ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ! ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਕੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ‘ਜਾਦੂ’ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ! ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ‘ਮੌਤ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਮੀਰ ਬਨਾਮ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।’ ਜਦੋਂ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪੁੰਨ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ‘ਇਲਾਹੀ ਕਰੋਪੀ’ (ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਗੌਡ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?