ਨਵਚੇਤਨ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਖ ਵਖ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਲੀਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਤ ਵੀ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੌਲ-ਘਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਹਿਰਿਸਤ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ-ਸਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੇ ਨਾਂ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਏਨੇ ḔਕਾਬਿਲḔ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ।
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ-ਪਰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 1977 ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਪਿਛੇ ਲਾਲਾਂ ਟਪਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ-ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਸਲਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਾਮੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, “ਮਿਸ ਲਾਜ਼ਾਰੁਸ ਫਰਾਮ ਸਾਊਥ।” ਮਨਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਭਾਜੜ ਮੱਚ ਗਈ, ਮਿਸ ਲਾਜ਼ਾਰੁਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਸਟ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਸਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਸ ਲਾਜ਼ਾਰੁਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ Ḕਮਿਸ ਲਾਜ਼ਾਰੁਸḔ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾ ਖੋਜ ਲਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੋ Ḕਮਿਸ ਲਾਜ਼ਾਰੁਸḔ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਈ ਸੰਨ 1961 ਦੀ ਪਦਮ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਭਾ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਾਮਈ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ: ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ 1998 ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ Ḕਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇḔ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਜਨਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਰਾਇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ Ḕਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟḔ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2012 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਜੁæਬਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਜੀਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਜਾਤੀ ਵੱਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਚੋਂ 1980 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਚੋਂ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 1992 ‘ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀਹ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਇਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸੀ। 2007 ‘ਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀæਸੀæ ਲੜੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 28000 ਜਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਯਕੀਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਗ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਮੈਦਾਨ ਛਡਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਮਾਇਨੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਝੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ Ḕਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇḔ ਤੋਂ Ḕਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇḔ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੂ ਪੀ ‘ਚ ਬਸਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟਣ ਪਿਛੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਘੱਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੱਧੂ ਬੀਤੇ ‘ਚ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੋਅ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।