ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ), ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।