ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਤਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਮੋੜ ਉਤੇ ਲਿਆ ਖਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਧਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਪਾਟਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਤੀਜਾ ਅਜਿਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਭਾਵੇਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਵੱਖਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਕਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਾਤਰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਹੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਖੂਬ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਆਨ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਤਾ ਕੁ ਖੋਘ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ, ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।