ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਸਲ (ਬੰਡਲ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਡਿਸਪੈਚ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਬਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬਠਿੰਡਾ- ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫਤਾ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੀ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
____________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਪਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।