ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਛੇ ਦਿਨ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਿੱਸੇ- ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 99 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 5000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ Ḕਮਿੱਲੀ ਬੱਗ’ ਨੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ Ḕਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ’ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ-ਦਲ ਵਾਂਗ ਚੱਟਮ ਕਰ ਗਿਆ; ਐਨ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ Ḕਚਿੱਟਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 49 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਰੱਈ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਊਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਚੁੱਘਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਉਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਕੂਮਤੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਸਕਿਆ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਦਲਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰੂਰ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਾਤਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ- ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਘਰ-ਬਾਰ, ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਆਪੇ ਹੰਭ-ਹਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ! ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲੀਆ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਰੋਹ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਅੱਕੇ-ਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ Ḕਵੋਟ ਬਟੋਰੂਆਂ’ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ। ਅਖਾਉਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਨਿਖੇਧੀਨੁਮਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੰਚ ਉਪਰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਤਲੇ-ਸਾੜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਵਾਮੀ ਕਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਲਕਬ Ḕਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਲਾਣਾ’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਣਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਬਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਾੜ-ਕਪਤਾਨ-ਭੱਠਲ ਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਰਖੇ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਝਾੜੂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਭੰਡਨੁਮਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੌਣਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਰੀ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਖ਼ਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਠੋਸ ਰਾਜਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੇਧ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਿਮਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਜਾਅਲੀ ਬਦਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।