ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚੀਂ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸੰਗਠਨ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 1121 ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੰਗੇ ਸਗੋਂ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 48335 ਏਕੜ ਵਿਚ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤੇ 179676 ਏਕੜ ਵਿਚ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2æ5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਠ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
_________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 1121 ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ
_________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ: ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
______________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਦਲ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤ