ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2æ10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 9900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ 117352æ96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20756 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 51153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 67573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007-08 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10698 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12544 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2011-12 ਤੇ 2012-13 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16723 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਔਸਤ ਤੋਂ 3160 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 18406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ 62317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1æ89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2æ10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀæਆਰæਟੀæਸੀæ) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ।
___________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ।
____________________________
ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 25,536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 1æ4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
______________________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਦਲ: ਭੱਠਲ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ 125 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।