ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 3770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 3770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ 1951 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1965, 1975 ਤੇ 1997 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ 1997 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
______________________________
ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ ਸਿਰਫ 18 ਰੁਪਏੇ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
____________________________
ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ 1951 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1965, 1975 ਤੇ 1997 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।