ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +1(253) 455-8932
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਪਲਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ Ḕਗਣੇਸ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼’ (ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂਵਾਲੀ ਹੈੱਡ ਉਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ) ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 262 ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਗੋਨਾਆਣਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਉਤੇ ਹੋਈਆਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਦਾਅ Ḕਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੇਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਹਾਏ ਜੀਵ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ, ਵੇਲ-ਬੁੱਟਿਆਂ, ਡੱਡੂ-ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਛਿੜਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਗੱਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਲ-ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸੋਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ।
ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਹੀਖ਼ਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਦੀ ਖੋਟ ਰਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਦੋਂ ਪਿੰਡਿਆਂ Ḕਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਜੇ ਬਚਿਆ ਹੈ) ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।