ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸ਼ ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਾਠਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।-ਸੰਪਾਦਕ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ
ਫੋਨ: 905-795-3428
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਥਾਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੁਮਣੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਆਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਕਾਠੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਠ ਹੈ ਨੀ ‘ ਆਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੁਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਦ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖੰਘਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿਚ ਸਫਾ ਸੱਤ ਉਪਰ ਡਾæ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਸ਼ੰਕਰ, ਜਲੰਧਰ) ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕੂਲਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਛਪੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, “ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਨਾਉਣ।”
ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ (ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰਂੈਸ ਬੁੱਕ, ਪੰਨਾ 681 ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਅਲੈਸ ਪੀਪਲ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਵਾਂਗ ਲਫਜ਼ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ‘ਲਾਅ ਲੈਸ ਪੀਪਲ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਕਮਿੱਟਸ ਸੂਅਸਾਈਡ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 11 ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ, ਮੱਸਟ ਬੀ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ।” ਇਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਗ੍ਹਾਂ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਮੇ ਦਾ ਸੱਚ’ ਦੇ ਸਫਾ 13 ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ, “ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਹਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਦੇ ‘ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਰੂਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ, ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਹੈ। ਆਓ, ਵੇਖੀਏ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਮੁਢ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1972 ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ'(ਸਫਾ 107-108) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਸੀ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ।…ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁਟ-ਮਾਰ ਵਲ ਹੈ।” ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਾ ਦਿਤਾ।” ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਅਫਵਾਹ ਉਡ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ) ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਇਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਹੀ ਭੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬਿਠਾਈ ਰਖਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਡਾæ ਦਿਲਗੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ? ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰਖ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1871 ਵਿਚ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਮਹਾਤਮ’ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗੋਤ, ਜਿਵੇਂ-ਖੋਖਰ, ਰਾਏ, ਚੌਹਾਨ, ਮੱਲ੍ਹੀ, ਭੱਟੀ, ਜੰਡੀ ਆਦਿ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਏ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ 1952 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਦੇ 1972 ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਕੇਵਲ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ’ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਸਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ’ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਉਕਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੱਪਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਕਿਆ ਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏ? ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਸ਼ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਦਿ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਲੁਟ ਮਾਰ ਵਲ ਹੈ”, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, “ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਲੁਟ ਲਵਾਂਗੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੀ। ਫੇਰ ਵੜਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਖਾਨੇ, ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੀ।”, ਲਿਖ ਕੇ 1947 ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਿਸਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 1767 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ‘ਹੀਰ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,
ਜਦ ਦੇਸ ‘ਤੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ,
ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ।
ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦਾਮਨ,
ਭੂਤ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਥੀਂ ਚਾਰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂਂ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਥਨ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਕਥਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਡਦਿਆਂ ਮਗਰ ਲਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।