ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 1956 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਹੁਣ ਆਏ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿਛੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੇਖ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ’ ਭਾਵੇਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟੋਰ ਸਕਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਖਿਝੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ, ਜਿਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ‘ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸੀਟ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 185 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।