ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਤੇ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ-ਦਰ-ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਵੋਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਦਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖੂਬ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ-ਵਿਗਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਸਰਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ-ਵਿਗਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਣ ਬਣ ਟੱਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਹ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਧੇ-ਘਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਹ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਫੇਰੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ- ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ), ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੜੀ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।