ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ Ḕਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ 2002 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ (ਪਟੇਲਾਂ) ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ; ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦ ਕੇ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 12% ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗੀਰੂ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੀਤੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ; ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉਪਰ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੈਕਸ ਸੀæਡੀæ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭੱਟ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਸਤਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ Ḕਗੰਭੀਰਤਾ’ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪਿਛੇ ਉਸ ਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਸੀæਡੀæ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2005 ‘ਚ ਸੰਜੇ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀæਡੀæ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸੀæਡੀæ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀæਡੀæ ਵਿਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀæਡੀæ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀæਡੀæ 2007 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਹਾਇਤ ਪੇਤਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਭੱਟ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਟੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ 11 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨæਜੀæਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਪਿੱਲੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ḔਤਹਿਲਕਾḔ ਉਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ-ਰਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਵੇ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਵੈਦਿਆਨਾਥ ਜਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜਯੋਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ Ḕਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨḔ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਹੈ।