ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 198 ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੀæਐੱਡæ ਕੋਰਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀæਐੱਡæ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀæਐੱਡ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਮੈਸਟਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੀæਐੱਡ ਕੋਰਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ।
____________________________________________
ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ 2011 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 32 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।