ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਜੀਦਗੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +1(253) 455-8932
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਇਕਮੁੱਠ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਆਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਪਥ ਦੀ ਦਸ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਵਿਚੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਅਤੇ ਐਚæਐਸ਼ ਹੰਸਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਵਾੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੀ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਦੋਂ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸੇਕਣ ਅਤੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਈ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਆਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਯੋਗ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਜੁਆਕ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਾਬਤ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ Ḕਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ Ḕਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ Ḕਇਕਮੁੱਠ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ Ḕਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ’ ਦਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਏਕੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਸੰਘ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ Ḕਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Ḕਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਵਕਤੀ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ?