ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਦੇ 87ਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।
ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ/ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏ) ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ‘ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲੇਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀਆਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏæਕੇæਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਾæ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਡਾæ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।