ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਤੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ‘ਲਾਹੌਰ ਮਾਮਲੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਛਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਮਤਿਆਜ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੱਤਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।
_________________________________
ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।