ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-98550-51099
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ Ḕਤੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖੰਡਰਾਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ Ḕਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਘਾਤਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਏਜੰਸੀ ḔਨਾਸਾḔ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1æ59 ਮੀਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1æ18 ਮੀਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1æ36, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 1æ31 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1æ25 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੈਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ Ḕਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਸਾਰ ਸੀ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਮੱਛਲੀਆਂ, ਡੱਡੂ, ਕੱਛੂ, ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ, ਝੀਂਗੇ, ਘੋਗੇ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਹੀ, ਸੀਰੋਂ, ਦੱਭ, ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਿਜੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪੰਛੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ Ḕਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਰਿਆਲੀ ਸੁੱਕ-ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵਣ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ Ḕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ Ḕਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛੱਪੜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਹਾਂ-ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ Ḕਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਕੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡਗੇਟ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਸਾਨ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ Ḕਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ/ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ Ḕਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਜਾਣ; ਪਰ ਵੋਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੇਕ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਤਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਛਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ?