ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 8053 ਇਕਾਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 2819, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 1864, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 1850, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 1240, ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 1035, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 768, ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ 348, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 332, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ 288, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ 5, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ‘ਚ 111 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਰਨੇਸ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੱਖਾ ਸਨਅਤ ਦੇ 2500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਪੈੱਟ ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚੋਂ 30 ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ 60775 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਟ ਨੰਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰੇ।