ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਕੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 4,548 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਔਸਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 94 ਔਰਤਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਔਰਬਿਟ ਕਾਂਡ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
_________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
_____________________________________
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 38æ2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 26 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 43 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਅਗਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 21 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 23,792 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਹਨ।
____________________________________
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 1978 ਵਿਚ ਮਥਰਾ ਕੇਸ, 1979 ਵਿਚ ਸੱਤਿਆ ਰਾਣੀ ਕੇਸ, 1985 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ, 1992 ਵਿਚ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਦਾਮਿਨੀ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।