ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਰਿਓੜੀਆਂ’ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਉਤੇ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲੀਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ (ਓਯੂਵੀਜੀਐਲ) ਤਹਿਤ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 29 ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 7æ49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਨੂੰ ਨੂੰ 8æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾ ਨੁਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਨੂੰ 13æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
___________________________________
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਉਠਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæਸੀæ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਕ 13 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।