ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 30 ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੈਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਗੌੜ ਚਕਰਵਰਤੀ, ਐਸ਼ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਕਸਲੀ ਕੈਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ 1929 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ 13 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਬਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਲੇਪਾਣੀ, ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਉਚੇਚੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਤ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਸਸੌਲੀ, ਰੁਲੀਆ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸਵਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਾ ਬੁਰਜ, ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣਾ, ਰੋਡਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਫੈਲੋਕੇ (ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ), ਸਵਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕਮੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।
1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਦਲੇ, ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਾਜ-ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਿਜ਼ੋ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਥੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਮ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਨਾਸਬ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਟੇਲਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਨਾਮਾ Ḕਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਹਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਮ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Ḕਆਜ਼ਾਦ’ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਖ਼ਾਸ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀ, ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਿਲਾ ਸੋਨਟਾਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਮਨਘੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਜਾਂ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਉਚੇਚੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੱਤ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 Ḕਸ਼ੱਕੀ’ ਨਕਸਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਾਬੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ, ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।