ਇਕਬਾਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ
ਫੋਨ: 905-792-7357
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਾਢਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਡਾਲਰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਸਿੰਮਦੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੁੰਗਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ-ਜਾਂਦੀ ‘ਅਮੀਰੀ’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਨੂੰ 55-60 ਰੁਪਏ ਨਾਲ਼ ਗੁਣਾ ਕਰ ਕੇ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲ਼ੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ-ਵਰਗੇ ਘਰ, ਲਿਸ਼ਕਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ, ਟੀæ ਵੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਫ਼ਰਿਜ, ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲਕਸ਼ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂæਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮਿਆਰਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ!
ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਂ ਛੱਤਾਂ-ਇਮਾਰਤਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ, ਗਲ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀਏ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਕਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਫ਼ੇਸਬੁਕ, ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀæ ਵੀæ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਨਿਗੂਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ, ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗਿਟਮਿਟ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਾਅ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਟ੍ਹਸ ਅਪ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਰੇਡੀਓ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਤਬਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਆਲ਼ੀ ਰੁੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵੀæ ਆਈæ ਪੀæ ਕਲਚਰ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੱਡਾ-ਛੋਟਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੁਆਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਫ਼ਾਰਮ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਭੂਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ, ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਜਾਨਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ?
ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਹਰ ਪੰਜੀਂ ਸਾਲੀਂ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੱਲੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੇਣ?
ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਏਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਨਸ਼ੇ, ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰæੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਪਰ ਲਿਆ ਖਲ੍ਹਿਆਰਿਆ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਖ਼ਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਝੂੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ, ਪੰਚਾਇਤੀਏ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੀਟ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।