ਭਾਰਤ ਅਸਫਲ ਸਟੇਟ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ (ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (31 ਦਸੰਬਰ) ਤੱਕ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (29 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 167836 ਔਰਤਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3754 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 635 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 635 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 754 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 403 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 348 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਫੌਰਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 78ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਵ੍ਹਾਏ ਨੇਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ’ ਵਿਚ ਡੈਰੇਨ ਅਸੈਮੋਗਲੂ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
1991 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਰਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਲੀਡਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਉਚ ਤਬਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾਮਿਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
____________________________________
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਫਲ ਸਟੇਟ!
ਫੇਲ੍ਹ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੱਧੀ-ਰੁੱਧੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਨਾਕਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।