ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੀæਏæ ਰਹੇ ਜਿੰਮੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੁਰਫ਼ ਜੱਜ ਨਿਮਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ 190 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨਿਮਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਲ ਗਈ। ਤੱਥ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀæ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਈæਡੀæ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਉਭਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 1993 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।
_____________________________________
ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ।