ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੇੜ੍ਹਾ ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਿਰੋਕਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂ ‘ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁਬ ਅਜੇ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ-2017 ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ-2017 ਵਿਚੋਂ ਮਿਸ਼ਨ-ਪੰਜਾਬ ਉਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਸ, ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ-2017 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ-ਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਇੰਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ!