ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੋਇਆ ਨਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 13000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਤਾਂ ਦੱਬੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 13000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।