ਇਸ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀæ) ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਤਬਾਦਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਟੀਨ ਤਬਾਦਲਾ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਾ, ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਦਖਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਂਤੜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਐਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਣ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਸੀ। ਮਸਨੂਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਨੂਈ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਨਕਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਚੌਖਟੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।