ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਉਂਜ, ਇਹ ਅਸਫਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਸੱਤ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਹੀ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪੱਦਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
_______________________________________________
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਇਸ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 44 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਸਮਾਣਾ: ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈæਜੀæ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਥਾਣਾ ਘੱਗਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (19) ਨੇ ਘੱਗਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਖੇੜੀਨਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਘੱਗਾ ਵਿਖੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਤੇ 363 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
___________________________________________
ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ: ਪੀੜਤ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਸਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ 23 ਸਾਲਾ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
_______________________________________________
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ  ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਸਟ  ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।