‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾਏ ਅਕਾਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
____________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।