ਐਤਕੀਂ ਮੀਂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੀਂਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਦਾਰਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਕੌਤਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 4 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 721 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 6 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ- ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਇਕੋ ਧਿਰ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਗੜ੍ਹਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਰੋਸ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉਠੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਥਾਂਈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਦੀ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗੱਲ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋਥੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।