ਬਠਿੰਡਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 61 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਕੈਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ, ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ 81 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਕੈਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਕੈਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਤਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀæਆਈæਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤਹਿਤ 81 ਕੈਦੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 61 ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਫਾਰਨ ਐਕਟ 1946, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਸਜ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
________________________________
ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੈਨੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਹਰੇਕ ਬੈਰਕ ਤੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ 28 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।