ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15æ2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 19æ4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਘੜੇ-ਦੁਗੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫ਼ਏæਓæ) ਦੀ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਇਨ ਵਰਲਡ 2015’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 79æ5 ਕਰੋੜ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1990-92 ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 1996 ਵਿਚ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੈਨ’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2015 ਤੱਕ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
________________________________________
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨæਟੀæ ਰਾਮਾ ਰਾਓ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕਲੰਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
___________________________________________
40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 34æ2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ‘ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇਨਡੈਕਸ’ (ਬੀæਐਮæਆਈæ) 18æ5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਾਰਮਲ ਬੀæਐਮæਆਈæ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ 18æ5 ਹੈ। 17 ਤੋਂ 18æ4 ਦੀ ਬੀæਐਮæਆਈæ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 16æ0 ਤੋਂ 16æ9 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀæਐਮæਆਈæ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
___________________________________________
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।