ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ (ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ) ਦੇਸ਼ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਾਕੀ 10 ਮੈਂਬਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਮ ਕੁਟੇਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਾਮੰਥਾ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ‘ਦਰਮਿਆਨੇ’ ਜਹੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੁੱਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
____________________
ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪਲਟੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈਰਾਨ
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ-ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।