ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਨਵੰਬਰ ’84 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐੈਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਫੂਲਕਾ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2006 ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ‘ਟਾਂਕਾ’ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
______________________________________
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰੋਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰੋਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।