ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ 1æ75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 19 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 25 ਤੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਡੀæਡੀæਆਰæ, ਐਫ਼ਆਈæ ਆਰæ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾæ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
___________________________
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ 26 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਪਈ
ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਰ 26æ35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।