ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਸੁਣ/ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਬਰ ‘ਚ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਲ ਜੋਸਫ਼ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਵੀ ਤ੍ਰੱਭਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਮਾਹਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੇ, “ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।”
ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਰਅਸਲ ਅਬਦਾਲੀ ਦਲ, ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਰਤਨ’ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਥੋਥੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਤਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਸਤਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਵਧਾਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੁਹ ਧੂਹ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਢੋਂਹਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ‘ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ’ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਵਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਜੁੱਤੀ, ਟਮਾਟਰ, ਫਿੱਟ-ਲਾਹਣਤ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਣ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ-ਦਿਮਾਗ ਚਿੰਤਕ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਲਟੇ ਮਾਇਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਅਖਾਉਤੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲਮ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰ-ਖ਼ਰੀਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਧਾੜਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਅਨਿਨ ਭਗਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀæ ਸਾਈਨਾਥ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2140 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖੇਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੋਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਹਯਾ ਯਤਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਐਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ‘ਵਿਕਾਸḔ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 2010 ‘ਚ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੱਥ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਰਗਨੇ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਗਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਉਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਜੁੱਟੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓਂ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਤਾਤੰਤਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉਪਰ ਉਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਥੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਭ ਲਾਹ ਲਏ। ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਕੇ ਡੰਗਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਬਹੂ ਦੋ ਵਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ 21 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ‘ਹਮਲਾਵਰਾਂ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਚਰਾਸੋਂ-ਬਲਬੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਖੰਨਾ ਚਮਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੌੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।