ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹਫਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੌੜ ਲੁਆਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਇਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੂਠੇ-ਸੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਮੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧੁਤੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕੌਣ! ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਟੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹ ਟੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੁੱਲੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਫਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 5000 ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਦਾਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿਤ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹਰ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?