ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਬਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5136 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 5136 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1045æ37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2113 ਏਕੜ, ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਤੇ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10æ40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 282æ63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ 871 ਏਕੜ, ਨੌਂ ਕਨਾਲ, 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1078 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ 411æ67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 2008 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1074 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 164æ07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

_________________________
ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤਕ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।