ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਉਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 65 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੈਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ ਤੇ 15 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 65 ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 20 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 15 ਬੰਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਬੰਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਟਾਡਾ ਜਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 10-10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
____________________________________________
ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
_________________________
ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਰਾਹæææ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰæਐਸ਼ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਨ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।