ਜਲੰਧਰ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕੁ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 44 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੁਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆਈæ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
_________________________________
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ
2012 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਜੀæਐਸ਼ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਰੋਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਡਾæ ਜੀæਐਸ਼ ਕਾਲਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।