ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3141 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1343 ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 142 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 135 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 193 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ 7936 ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੇਸ 193 ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਨæਆਰæਆਈæ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 420 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 410 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 261 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਔਸਤਨ 300 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਗਣਨਾ (ਸੈਨਸਿਜ਼) ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ- ਇਕ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।