ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4æ05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 82,822 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 91,841 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1æ25 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12æ26 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾæ ਬੀæਐਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਨæਜੀæਓæ ‘ਸਫ਼ਲ ਭਾਰਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ’ ਨੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਫੈਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫੈਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
__________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਭਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਕੇæਐਲ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।