ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਹੂਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ- “ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਖੱਪਰ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ?”
ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਯੋਤੀ ਪੁਨਵਨੀ ਨੇ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਜਯੋਤੀ ਪੁਨਵਨੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨੀ ਤਾਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ:
-ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਬਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਅਦਾ-ਮੁਆਫ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
-ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਆਈæ ਐਸ਼ ਆਈæ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਯਾਕੂਬ ਆਈæ ਐਸ਼ ਆਈæ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਉਥੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1994 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1999 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲਵੇਗਾ।
-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ।
-ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਉਪਰ ਟਾਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਯਾਕੂਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 23 ਸਾਲ (ਹਵਾਲਾਤੀ ਵਜੋਂ 13 ਸਾਲ) ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
-ਯਾਕੂਬ 1993 ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੰਬ ਰੱਖੇ।
-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਉਦਾਸੀ-ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੱਟੜ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਕਿਸ਼ਤਾ ਗੌੜ ਅਤੇ ਭੁਮੱਈਆ, ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭੋਂਇਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਝੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇæਜੀæ ਕੰਨਾਬਿਰਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1975 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾæææ ‘ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ’ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਫ਼ੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਬੱਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸੀ, 1966 ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। 1989 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਐਨੀ ਥੋਥੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਬਦਲੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਂਸੀ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ।” ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਫਿਰ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਊ ਫਾਂਸੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਸਾਬ ਦੇ ਆਕਾ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੈਗ਼ਾਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਗੌੜ ਜਾਂ ਭੂਮੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ, ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ; ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੇ ਸਨ।
ਪੈਗ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ-ਸਪਾਟ ਹੈ: ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ – ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਪਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ। ਜਨੂੰਨ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇਕ ਵੀ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਐਨਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਜੋ 2002 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅੰਦਰ 97 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਕੋਡਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। ਬਜਰੰਗੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।
ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਗੌਡਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਨੀਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਡਸੇ ਅਤੇ ਆਪਟੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਹੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਫੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਇਸ ਨੂੰ “ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ); ਪਰ ਮਕਬੂਲ ਬੱਟ ਅਤੇ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?æææ ਤੇ ਕੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਦ ਭੜਕੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ!
ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ: “ਤੂੰ ਬਤੌਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੀ ਮੰਨੇਗੀ”। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਪਛਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਥੋਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥੋਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ਵਿਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ‘ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਇਕ ਜੀਅ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਉਪਰ ਉੱਠੇਗਾ- ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।