ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ
ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੀਜਾ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ, ਕੀ ਸਜਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਸ਼ਰਤ?
ਛੇਵਾਂ, ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਪੱਖੀ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਪੱਖੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸਹੱਦਾ ਵਸੀਹ ਸੀ, ‘ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਅ।’ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸਹੱਦਾ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਗੋਲਿਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ-ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੁ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਛੋੜ’ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ-ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ‘ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਹਾਮਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੰਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤਤ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਭਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਰੱਟਾ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਚਿਕੜ ਉਛਾਲੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਚੌਦਾਂ ਜਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਏਨੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ’ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ-ਜੁਆਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਫਾ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਜੁਆਬ: ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਆਬ ਵਿਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਤੇ ‘ਵਿਤਕਰੇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਨ? ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੀæਏæ ਬੀæ ਐਡæ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਨੇ 14, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਆਫੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ‘ਬੇਨਤੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੁੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 432 ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਾਂਗ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦਬਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬਿਨਾ-ਸ਼ਰਤ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬਾਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਬਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੁੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਆਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਖੋਂ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜੇ-ਖੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਬੰਦੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਿਆਂ ‘ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ’ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।