ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੂਣੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼) ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਦੋ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਫਿਲਮ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਜਰੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਸਰਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ, ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤਣ ਵਜੋਂ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵੱਕੋ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ: ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੀਅ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ‘ਮਾਲਕ’ ਜਾਂ ਢਾਣੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮਾਲਕ’ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਲਕ’ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ‘ਮਾਲਕ’ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਮਾਲਕ’ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਲਕ’ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਸੱਜਾ-ਖੱਬਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਸੁਆਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ-ਕਰਨੈਲ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ’ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪੂਣੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?